पाठ – 8
लोकतंत्र की चुनौतियाँ
In this post we have given the detailed notes of class 10 Social Science Chapter 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ (Challenges to Democracy) in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 10 board exams.
इस पोस्ट में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के पाठ 8 लोकतंत्र की चुनौतियाँ (Challenges to Democracy) के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 10 में है एवं सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे है।
| Board | CBSE Board, UP Board, JAC Board, Bihar Board, HBSE Board, UBSE Board, PSEB Board, RBSE Board, CGBSE Board, MPBSE Board |
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 10 |
| Subject | Social Science |
| Chapter no. | Chapter 8 |
| Chapter Name | लोकतंत्र की चुनौतियाँ (Challenges to Democracy) |
| Category | Class 10 Social Science Notes in Hindi |
| Medium | Hindi |
लोकतंत्र के लिए व्यापक चुनौतियाँ
मूलभूत चुनौतियाँ
- कुछ देशों को सरकार की लोकतांत्रिक शैली में परिवर्तन की चुनौती का सामना करना पड़ा।
विस्तार की चुनौती
- कुछ ऐसे भी देश हैं जो पहले से ही लोकतांत्रिक है, इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में इसके विस्तार करने की चुनौती है।
लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौतियाँ
- इसका मतलब उन संस्थानों को मजबूत करना है, जिनमें लोगों की भागीदारी और नियंत्रण है।
भारत में राजनीतिक सुधारों के तरीके और साधन तैयार करना
सुधार
- अवांछनीय चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून बनाना कानूनी सुधार एक तरीका है।
कानून में बदलाव
- कानूनी परिवर्तन कभी-कभी प्रति-उत्पादक परिणाम देते हैं।
लोकतांत्रिक सुधार
- यह लोकतांत्रिक कामकाज को ज्यादा मजबूत बनाने तथा राजनीतिक अभ्यास के माध्यम से किया जा सकता है।
राजनीतिक खर्च
चुनौती
- अधिकतर राजनीतिक दल बड़े व्यावसायिक घरानों के चंदों पर निर्भर है।
- राजनीति में पैसे की बढ़ती भूमिका हमारे लोकतंत्र में गरीबों की आवाज एवं सहभागिता को कम करेंगी। यह चिंता की बात है।
सुधार के प्रस्ताव
- प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने वित्तीय लेखा-जोखा को सार्वजनिक करना चाहिए।
- चुनाव का खर्च राज्य सरकार को उठाना चाहिए। पार्टियों को चुनाव खर्च के लिये सरकार कुछ रक़म दें।
- नागरिकों को दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
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