पाठ – 2

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

In this post we have given the detailed notes of class 10 Social Science (Economics) chapter 2 Sectors of the Indian Economy in Hindi. These notes are useful for the students who are going to appear in class 10 board exams.

इस पोस्ट में कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान (अर्थशास्त्र) के पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के नोट्स दिये गए है। यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो इस वर्ष कक्षा 10 में है।

पाठ 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक

आर्थिक क्रियाएँ और क्षेत्रक

किसी भी अर्थव्यवस्था में लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करते हैं जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उन्हें आय प्राप्त होती है। इन आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य क्षेत्रकों में बाँटा जाता है — प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक।

1. प्राथमिक क्षेत्रक (Primary Sector)

प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। चूँकि अधिकांश उत्पाद प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं इसलिए इसे कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक (Agriculture and Allied Sector) भी कहा जाता है।

• उदाहरण — कृषि, पशुपालन, वानिकी (जंगलों से लकड़ी लाना), मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन।
• यह मानव जीवन के सबसे आधारभूत उत्पाद उपलब्ध कराता है, जैसे — अनाज, दूध, कपास, अंडे आदि।

2. द्वितीयक क्षेत्रक (Secondary Sector)

द्वितीयक क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जुड़ी होने के कारण इसे उद्योग क्षेत्रक (Industrial Sector) भी कहते हैं।

• उदाहरण — सूती धागे से कपड़े का निर्माण, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूँ से केक/ब्रेड बनाना, लोहे से मशीनें/निर्माण कार्य।
• इसमें छोटे स्तर के कुटीर उद्योग से लेकर बड़े कारखाने तक शामिल हैं।

3. तृतीयक क्षेत्रक (Tertiary Sector)

प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास के साथ-साथ कुछ ऐसी क्रियाएँ विकसित होती हैं जो स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करतीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। इन्हें सेवा क्षेत्रक (Service Sector) कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहायक सेवाएँ उत्पन्न करती हैं।

• उदाहरण — परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन।
• इसमें कुछ ऐसी बुनियादी सेवाएँ भी शामिल हैं जिनका सीधा लाभ तो न दिखे परन्तु आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे सड़कें, रेलवे, बैंकिंग व्यवस्था।

तीनों क्षेत्रकों की तुलना

1. GDP में योगदान की तुलना

किसी वर्ष में किसी क्षेत्रक में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product — GDP) कहते हैं। भारत में समय के साथ तीनों क्षेत्रकों के GDP में योगदान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है —

• वर्ष 1973-74 में GDP में प्राथमिक क्षेत्रक का हिस्सा सबसे अधिक था।
• समय के साथ प्राथमिक क्षेत्रक (विशेषकर कृषि) के GDP में योगदान का हिस्सा लगातार घटता गया।
• वर्तमान में तृतीयक क्षेत्रक (सेवा क्षेत्रक) का GDP में योगदान सबसे अधिक है, इसके बाद द्वितीयक और फिर प्राथमिक क्षेत्रक का स्थान आता है।

2. रोजगार में योगदान की तुलना

GDP में योगदान की तुलना में रोजगार के मामले में स्थिति अलग है।

• भारत में आज भी सबसे अधिक श्रमिक (लगभग आधे से अधिक कार्यबल) प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) में कार्यरत हैं।
• द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में रोजगार पाने वाले श्रमिकों का अनुपात प्राथमिक क्षेत्रक की तुलना में कम है, हालांकि यह लगातार बढ़ रहा है।

3. GDP हिस्सेदारी और रोजगार हिस्सेदारी में असंतुलन

यहाँ एक महत्वपूर्ण असंतुलन देखने को मिलता है — प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) में GDP का हिस्सा कम है परन्तु रोजगार में हिस्सा बहुत अधिक है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में GDP का हिस्सा अधिक है परन्तु रोजगार में हिस्सा GDP की तुलना में कम है। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्रक पर जनसंख्या का दबाव आवश्यकता से अधिक है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) कहा जाता है — अर्थात यदि कुछ श्रमिकों को कृषि से हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसलिए यह आवश्यक है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएँ ताकि कृषि पर अतिरिक्त श्रमिकों का बोझ कम हो सके और वे बेहतर आय अर्जित कर सकें।

क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन — भारत के आर्थिक इतिहास की एक कहानी

आर्थिक इतिहास बताता है कि जैसे-जैसे किसी देश में आय बढ़ती है, उसकी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है —

• प्रारम्भ में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) में कार्यरत होते हैं और यही राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देता है।
• जैसे-जैसे कृषि के तरीकों में सुधार होता है, अतिरिक्त उपज बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होने लगती है और वस्तुओं के प्रसंस्करण, परिवहन एवं व्यापार से जुड़ी क्रियाओं का महत्व बढ़ने लगता है।
• धीरे-धीरे द्वितीयक क्षेत्रक (उद्योग) का विस्तार होता है और अंततः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तृतीयक क्षेत्रक (सेवाएँ) का महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है।

भारत में भी स्वतंत्रता के बाद से यही प्रवृत्ति देखी गई है —

• तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व — पिछले कुछ दशकों में तृतीयक क्षेत्रक तेज़ी से बढ़ा है। इसके प्रमुख कारण हैं — बुनियादी सेवाओं (सड़क, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि) की बढ़ती माँग, विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात आदि सेवाओं की माँग में वृद्धि, तथा आय बढ़ने पर लोगों द्वारा अधिक सेवाओं (जैसे भोजनालय, यात्रा, मनोरंजन) पर व्यय करना। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी (IT) जैसी नई सेवाओं का उदय भी इसका एक बड़ा कारण है।
• प्राथमिक क्षेत्रक का घटता GDP हिस्सा किन्तु उच्च रोजगार — प्राथमिक क्षेत्रक का GDP में हिस्सा लगातार घटा है, परन्तु आज भी देश के अधिकांश श्रमिक इसी क्षेत्रक पर आजीविका के लिए निर्भर हैं। यही असंतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है।

संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक

क्षेत्रकों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है — संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक।

संगठित क्षेत्रक (Organised Sector)

वे उद्यम अथवा कार्यस्थल जो सरकार के पास पंजीकृत होते हैं और सरकार के नियमों एवं विनियमों (जैसे — कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ESI आदि) का पालन करते हैं, उन्हें संगठित क्षेत्रक कहा जाता है।

विशेषताएँ —

• नौकरी सुरक्षित होती है (नियुक्ति स्थायी होती है)।
• कार्य के घंटे निश्चित/नियमित होते हैं।
• अतिरिक्त कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन (ओवरटाइम) मिलता है।
• सवेतन अवकाश, बीमारी अवकाश, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।
• न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत उचित वेतन मिलता है।

उदाहरण — सरकारी विभागों के कर्मचारी, स्कूल-कॉलेजों के शिक्षक, बड़े कारखानों के श्रमिक, बैंक कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी।

असंगठित क्षेत्रक (Unorganised Sector)

वे छोटे और बिखरी हुई इकाइयाँ, जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं होतीं और सरकार के नियमों का पालन नहीं करतीं, असंगठित क्षेत्रक कहलाती हैं।

विशेषताएँ —

• नौकरी में कोई सुरक्षा नहीं होती — किसी भी समय बिना किसी कारण के नौकरी से निकाला जा सकता है।
• कार्य के घंटे अनिश्चित/अनियमित होते हैं और अधिक काम करने पर भी अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता।
• वेतन कम एवं अनियमित होता है, कई बार न्यूनतम मजदूरी से भी कम।
• सवेतन अवकाश, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती।

उदाहरण — छोटी दुकानों के कर्मचारी, फेरीवाले/रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर, स्वरोजगार में लगे छोटे कारीगर।

असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों की सुरक्षा की आवश्यकता

भारत के कुल श्रमबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा — विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में — असंगठित क्षेत्रक में ही कार्यरत है। इस क्षेत्रक के श्रमिकों को संगठित क्षेत्रक की तुलना में बहुत अधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संरक्षण देना आवश्यक है।

• शहरी क्षेत्रों में अनियत/दिहाड़ी श्रमिक — निर्माण स्थलों, छोटे कारखानों आदि में काम करने वाले श्रमिकों के पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। जब भी उद्योग में मंदी आती है या मालिक चाहे, इन्हें काम से निकाल दिया जाता है और इन्हें किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं मिलता।
• खेतिहर मजदूर — ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वर्षभर नियमित काम नहीं मिलता, उनकी मजदूरी भी बहुत कम होती है और अधिकांश के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती।
• असंगठित क्षेत्रक की व्यापकता — भारत के अधिकांश कार्यबल (लगभग 90% से अधिक) असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत हैं, इसलिए सरकार के लिए इस क्षेत्रक के श्रमिकों को उचित वेतन, समय पर भुगतान, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा अन्य कल्याणकारी सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।
• सरकार समय-समय पर ऋण सुविधा, कल्याण योजनाएँ (जैसे स्वास्थ्य बीमा, आवास योजनाएँ) एवं श्रम कानूनों के माध्यम से इन श्रमिकों की सुरक्षा का प्रयास करती है, परन्तु इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक

स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में बाँटा जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्रक (Public Sector)

वह क्षेत्रक जिसमें सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि जनता का कल्याण करना होता है।

उदाहरण — भारतीय रेल, डाकघर (पोस्ट ऑफिस), सेना, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय, बिजली बोर्ड (राज्य विद्युत बोर्ड), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

निजी क्षेत्रक (Private Sector)

वह क्षेत्रक जिसमें व्यक्तिगत व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, उसे निजी क्षेत्रक कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।

उदाहरण — रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील कंपनी, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, स्थानीय दुकानदार।

सार्वजनिक क्षेत्रक की आवश्यकता क्यों?

अनेक ऐसी आवश्यक क्रियाएँ हैं जिनमें भारी पूँजी निवेश करना पड़ता है परन्तु लाभ बहुत कम या न के बराबर मिलता है, इसलिए निजी क्षेत्रक इनमें रुचि नहीं दिखाता। ऐसी क्रियाओं को चलाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है —

• अवसंरचना का विकास — सड़कें, बाँध, बिजली परियोजनाएँ जैसी बड़ी परियोजनाएँ बनाने में भारी निवेश और लंबा समय लगता है, इन्हें सरकार द्वारा ही चलाया जाता है।
• कल्याणकारी परियोजनाएँ — सुरक्षित पेयजल, बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएँ हर नागरिक तक पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे इसमें सीधा लाभ न हो।
• स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सबकी पहुँच — सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब वर्ग को किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ और शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है, जो निजी क्षेत्रक के भरोसे संभव नहीं क्योंकि यह महंगी होती हैं।
• लाभ-रहित आवश्यक सेवाएँ — कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिनमें लाभ की संभावना नहीं होती (जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, दूरस्थ इलाकों में बिजली पहुँचाना), उन्हें केवल सरकार ही चला सकती है क्योंकि निजी क्षेत्रक इनमें निवेश नहीं करेगा।

इसीलिए एक संतुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मुख्य बिंदु

• प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि), द्वितीयक क्षेत्रक (उद्योग) और तृतीयक क्षेत्रक (सेवाएँ) — आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति पर आधारित तीन क्षेत्रक हैं।
• भारत में GDP में सबसे अधिक योगदान वर्तमान में तृतीयक क्षेत्रक का है, जबकि सबसे अधिक रोजगार आज भी प्राथमिक क्षेत्रक (कृषि) में है।
• GDP हिस्सेदारी और रोजगार हिस्सेदारी के इस असंतुलन के कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में अधिक रोजगार सृजन आवश्यक है।
• समय के साथ प्राथमिक क्षेत्रक का GDP हिस्सा घटा है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक का महत्व लगातार बढ़ता गया है।
• संगठित क्षेत्रक में नौकरी सुरक्षा, नियमित घंटे, सवेतन अवकाश और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएँ मिलती हैं; असंगठित क्षेत्रक में इनका अभाव होता है।
• भारत का अधिकांश श्रमबल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्रक में कार्यरत है और इसे सुरक्षा प्रदान करने की सख्त आवश्यकता है।
• सार्वजनिक क्षेत्रक (सरकारी स्वामित्व, कल्याण-लक्ष्य) और निजी क्षेत्रक (निजी स्वामित्व, लाभ-लक्ष्य) — स्वामित्व के आधार पर दो क्षेत्रक हैं।
• अवसंरचना विकास, कल्याण परियोजनाओं और स्वास्थ्य-शिक्षा तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक आवश्यक है।

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